नगर पंचायत कार्यालय के उद्घाटन पर सियासी तकरार सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस

रुद्रपुर, देवरिया। रुद्रपुर नगर पंचायत के नवनिर्मित कार्यालय के उद्घाटन को लेकर स्थानीय राजनीति गर्मा गई है। उद्घाटन समारोह के बाद सोशल मीडिया पर विधायक समर्थकों और नगर पंचायत प्रतिनिधियों के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया

वराँव आगमन पर मुख्यमंत्री ने किया था नवनिर्मित कार्यालय लोकार्पण

पुनः लोकार्पण मामला चर्चा का विषय बन गया है।विधायक समर्थकों का कहना है कि कुछ दिन पूर्व बरांव में आयोजित कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा जिले की विभिन्न विकास परियोजनाओं के 

साथ नगर पंचायत के नवनिर्मित कार्यालय का भी लोकार्पण किया जा चुका था

आरोप है कि मुख्यमंत्री के लोकार्पण के बाद दोबारा उद्घाटन कराने का कोई औचित्य नहीं था। उनका यह भी कहना है कि भवन का शिलान्यास 23 जुलाई 2021 मे मेरे पूर्व कार्यकाल में मंत्री एवं विधायक जयप्रकाश निषाद के प्रयासों से हुआ था।

यह भी आरोप है कि कार्यालय सरकारी संस्था है जिसमें गृह प्रवेशका नाम देना अनुचित है

वहीं नगर पंचायत पक्ष का तर्क है कि भवन पूरी तरह तैयार होने के बाद उसका विधिवत शुभारंभ कर कार्यालय का संचालन शुरू किया गया। इसी क्रम में विधान परिषद सदस्य डॉ. रतनपाल सिंह की मौजूदगी में वैदिक मंत्रोच्चार के बीच भवन का उद्घाटन किया गया। उनका कहना है कि यह प्रशासनिक प्रक्रिया का हिस्सा है और इसका उद्देश्य जनता को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना है।

उधर, स्थानीय विधायक के उद्घाटन समारोह में शामिल न होने और उन्हें आमंत्रित किए जाने अथवा न किए जाने को लेकर भी सोशल मीडिया पर तरह-तरह की चर्चाएं चल रही हैं। समर्थक इसे जनप्रतिनिधि के सम्मान से जोड़ रहे हैं, जबकि दूसरे पक्ष का कहना है कि कार्यक्रम को अनावश्यक रूप से राजनीतिक रंग दिया जा रहा है।

फिलहाल यह मामला सोशल मीडिया पर बहस का विषय बना हुआ है। हालांकि किसी भी पक्ष की ओर से इस संबंध में कोई आधिकारिक विवाद या शिकायत सामने नहीं आई है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि विकास कार्यों के श्रेय को लेकर होने वाली ऐसी सियासी खींचतान चुनावी माहौल में और तेज हो सकती है।

5 साल में नवनिर्मित कार्यालय बनकर तैयार होना यह भी चर्चा का विषय

जानकार लोगों का कहना है कि किसी भी टेंडर का एक समय सीमा तय होता है वर्ष 2021 का टेंडर भवन आज बनकर तैयार यह जांच का विषय हैनियम में शर्तों के मुताबिक कार्य दायी संस्था को नोटिस जारी कर ब्लैक लिस्ट में डालना चाहिए लेकिन नगर पंचायत द्वारा ऐसा नहीं किया गया