स्थलीय जांच पूरी कर आख्या रिपोर्ट अनिवार्य रूप से करना होगा प्रस्तुत
जिलाधिकारी के निर्देश पर स्पष्ट चेतावनी दी गई है कि 29 जुलाई तक जांच रिपोर्ट जमा नहीं करने वाले अधिकारियों का जुलाई माह का वेतन रोक दिया जाएगा।
जनपद में इस समय ग्राम प्रधानों से संबंधित 65 शिकायतों की जांच लंबित है। इन मामलों के शीघ्र निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को कई बार निर्देश दिए जा चुके हैं, लेकिन अधिकांश मामलों में अब तक जांच पूरी नहीं हो सकी है। इसे गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी ने अंतिम समयसीमा तय कर दी है।
डीएम ने सभी नामित जांच अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे 29 जुलाई तक प्रत्येक मामले की स्थलीय जांच पूरी कर अपनी आख्या अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करें। समयसीमा का पालन न करने वाले अधिकारियों का जुलाई माह का वेतन जांच रिपोर्ट उपलब्ध होने तक रोक दिया जाएगा।
जिलाधिकारी ने बताया कि ग्राम प्रधानों के विरुद्ध शिकायतों की जांच पंचायती राज अधिनियम में निर्धारित प्रक्रिया के तहत की जाती है। शिकायतकर्ता को नोटरी से सत्यापित शपथ पत्र और संबंधित साक्ष्यों के साथ शिकायत प्रस्तुत करनी होती है। प्रारंभिक जांच के बाद प्रथम दृष्टया मामला सही पाए जाने पर जिला मजिस्ट्रेट किसी अन्य जिला स्तरीय अधिकारी को औपचारिक जांच के लिए नामित करते हैं। जांच के दौरान शिकायतकर्ता और संबंधित ग्राम प्रधान दोनों को नोटिस देकर मौके पर सुनवाई और जांच की जाती है, जिसके बाद रिपोर्ट जिलाधिकारी को सौंपी जाती है।
डीएम ने कहा कि ग्राम प्रधानों से जुड़ी शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण, निष्पक्ष और समयबद्ध निस्तारण पंचायत व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए जरूरी है। उन्होंने सभी अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि जांच में किसी भी प्रकार की शिथिलता या अनावश्यक विलंब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
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