देवरिया। जिलाधिकारी मधुसूदन हुल्गी ने मंगलवार को वर्चुअल बैठक के माध्यम से सभी उपजिलाधिकारियों के साथ राजस्व कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने विभिन्न विभागों के लिए आवश्यक सरकारी भूमि की उपलब्धता प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
बैठक में डीएम ने कहा कि जिन विभागों को शासकीय कार्यों के लिए भूमि की आवश्यकता है, उनके लिए उपयुक्त भूमि का शीघ्र चिन्हांकन कर उपलब्ध कराया जाए, ताकि विकास कार्यों में किसी प्रकार की बाधा न आए।
उन्होंने अंश निर्धारण से जुड़े लंबित मामलों को तेजी से निस्तारित करने के निर्देश दिए। साथ ही फार्मर आईडी अभियान की समीक्षा करते हुए पात्र किसानों की शत-प्रतिशत फार्मर आईडी तैयार कराने पर विशेष जोर दिया।
जिलाधिकारी ने धारा-34, धारा-24 एवं धारा-116 के अंतर्गत लंबित राजस्व प्रकरणों का गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इन मामलों में जनपद की रैंकिंग सुधारने के लिए अधिकारी गंभीरता से कार्य करें।
बैठक के अंत में डीएम ने स्पष्ट चेतावनी दी कि राजस्व कार्यों में किसी भी स्तर पर लापरवाही या शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कार्यों में उदासीनता पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय करते हुए कठोर कार्रवाई की जाएगी।
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